किनवट : किनवट तालुक्यातील दिव्यांग नागरिकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधताना खोट्या व बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांद्वारे शासनाच्या योजनांचा गैरवापर करणाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
नांदेड जिल्हा सेक्युलर दिव्यांग मुव्हमेंट व प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेच्या वतीने नगर परिषद व पंचायत समितीला सविस्तर निवेदन सादर केले.निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या विविध योजना, सवलती व सुविधा उपलब्ध असूनही प्रभावी अंमलबजावणी नसल्याने पात्र दिव्यांग वंचित राहत आहेत. याउलट अपात्र व्यक्ती बनावट प्रमाणपत्रांद्वारे लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत, ज्यामुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे व शासन निधीचा अपव्यय होत आहे.प्रमुख मागण्यांमध्ये नगर परिषद व पंचायत समिती हद्दीतील सर्व शासकीय कार्यालये, आरोग्य केंद्रे, शाळा व सार्वजनिक इमारतींमध्ये रॅम्प, रेलिंग, स्वतंत्र शौचालय व सुलभ प्रवेश व्यवस्था करण्याची मागणी आहे. तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, जात प्रमाणपत्र, आधार व आयुष्मान कार्डसाठी स्वतंत्र मदत कक्ष सुरू करणे, पेन्शन व इतर लाभ वेळेवर देणे, लाभार्थी यादी अद्ययावत करणे, शैक्षणिक साहित्य, शिष्यवृत्ती, स्वरोजगार प्रशिक्षण व साधनसामग्री उपलब्ध करणे यांचा समावेश आहे.
खोट्या प्रमाणपत्रधारकांची सखोल चौकशी करून प्रमाणपत्रे रद्द करणे, लाभ परत घेणे व कायद्यानुसार कारवाई करण्याची ठाम मागणी केली. तसेच दिव्यांग तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज व्यक्त केली.या मागण्या पूर्ण झाल्यास खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळेल व योजनांची पारदर्शक अंमलबजावणी होईल, असा विश्वास निवेदनकर्त्यांनी व्यक्त केला. निवेदनावर ॲड. मिलिंद सर्पे (अध्यक्ष, नांदेड जिल्हा सेक्युलर दिव्यांग मुव्हमेंट, किनवट) व भगवान मारपवार (अध्यक्ष, प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटना, किनवट) यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.