जंगलतोड प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचा हस्तक्षेप; राज्य शासनाला नोटीस

किनवट‌ :  तालुक्यात वन विकास महामंडळाकडून ‘थिनिंग’ (विरळणी) च्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित जंगलतोड प्रकरणाची गंभीर दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने घेतली असून राज्य शासनाला नोटीस बजावली आहे. या प्रकारामुळे स्थानिक आदिवासींच्या सामुदायिक वन हक्कांवर परिणाम होत असल्याची बाब पुढे आली आहे.

      या संदर्भात किनवट  विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ (एफडीसीएम) मार्फत मोठ्या प्रमाणात सरसकट झाडांची तोड होत असून ही कारवाई वन हक्क कायदा २००६ च्या तरतुदींना विरोधात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित ग्रामसभांची पूर्वपरवानगी न घेता ही प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

    तक्रारीची दखल घेत आयोगाने भारतीय संविधानातील कलम ३३८(क) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून चौकशी प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना ३० दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आयोगाच्या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, ठराविक कालावधीत उत्तर न दिल्यास आयोग सिव्हिल न्यायालयाचे अधिकार वापरून संबंधित अधिकाऱ्यांना समन्स बजावू शकतो तसेच त्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेशही देऊ शकतो.

    दरम्यान, या कथित जंगलतोडीमुळे स्थानिक आदिवासींच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे. महु

, तेंदूपत्ता यांसारख्या गौण वनउत्पादनांवर अवलंबून असलेले जीवन, पशुपालन तसेच वन्यजीवांचे अस्तित्वही धोक्यात आले आहे. त्यामुळे जंगलतोड तात्काळ थांबवून ग्रामसभांचे अधिकार पुनर्स्थापित करावेत, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.आता या प्रकरणात राज्य शासन कोणती भूमिका घेते आणि आयोगाच्या सूचनांनुसार पुढील काय कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.