अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाविरोधात नांदेडमध्ये धरणे आंदोलन; जनगणना पूर्ण होईपर्यंत प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी

नांदेड : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरण प्रक्रियेविरोधात आज नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ५९ अनुसूचित जातींच्या प्रतिनिधी, आंबेडकरी अनुयायी आणि संविधान जागृत नागरिकांनी राहुल एस.एम. प्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली धरणे आंदोलन करत तीव्र निषेध नोंदविला.यावेळी   रमेश सोनाळे, सत्यपाल  सावंत,स्वप्निल  नरबाग, राज गोडबोले,काळबा हनवते,संतोष आगबोटे, पंडीत सोनाळे,शुभम सोनाळे,भरत कानिंदे, यशवंत गच्छे,के.एच.वन्ने,अशोक गायकवाड, अंकुश सावते, भीमराव बुक्तरे,मयुर शेरे, सचिन राजभोज,किरण सदावर्ते, अमोल येरेकार यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते.

   राज्य शासनाने अनुसूचित जातीतील ५९ जातींचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रक्रियेला आंदोलनकर्त्यांनी असंवैधानिक ठरवत ती तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली. जोपर्यंत देशातील जनगणना पूर्ण होत नाही आणि अनुसूचित जातींचा इम्पिरिकल डेटा संकलित होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली.

       यावेळी न्यायमूर्ती (निवृत्त) अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसताना शासनाने हरकती व सूचना मागवणे ही जनतेची दिशाभूल असल्याचा आरोप करण्यात आला. समितीचा अहवाल तातडीने जाहीर करून त्यानंतरच हरकती नोंदविण्यासाठी किमान ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

आंदोलनकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत, उपवर्गीकरणासाठी प्रत्यक्ष पुराव्यावर आधारित आकडेवारी आवश्यक असल्याचे नमूद केले. कोणताही शास्त्रीय डेटा न संकलित करता शासनाने प्रक्रिया राबवणे घटनाबाह्य असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

    धरणे आंदोलनानंतर निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी शासनाने लोकभावनेची दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास २७ एप्रिल रोजी नांदेडमधील सर्व ५९ जाती एकत्रितपणे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला.या आंदोलनामुळे अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, शासनाची पुढील भूमिका काय राहणार याकडे लक्ष लागले आहे.