रेशन दुकानदारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर नागपुरात राज्यस्तरीय संयुक्त बैठक; थकीत कमिशनसह सहा प्रमुख मागण्या

नांदेड, ता. १७ : महाराष्ट्रातील रेशन दुकानदारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत पुढील दिशा निश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व संघटनांच्या जिल्हा व तालुका पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त राज्यस्तरीय बैठक १९ जून रोजी नागपूर येथील आमदार निवास येथे आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहिती रास्त भाव दुकानदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आणि संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष देवानंद सरोदे यांनी दिली.

       आगामी २२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.

रेशन दुकानदारांना सध्या आर्थिक, प्रशासकीय आणि कार्यात्मक अडचणींचा सामना करावा लागत असून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्यभरातील रेशन दुकानदार, जिल्हा व तालुका पदाधिकारी तसेच विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी बैठकीस उपस्थित राहून आपापल्या समस्या आणि सूचना मांडाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

बैठकीत मांडण्यात येणाऱ्या प्रमुख मागण्यांमध्ये मागील पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले कमिशन तात्काळ अदा करणे, धान्याच्या पोत्यांमधील वजनातील तफावत दूर करणे, वाहतूक ठेकेदारांकडून वजन करूनच धान्य वितरणाची सक्ती करणे, तसेच गहू, तांदूळ, मका आणि ज्वारी यांसारख्या धान्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, ऑनलाईन पासिंग प्रक्रियेत सुलभता आणून प्रत्यक्ष वितरित झालेल्या धान्याइतकीच ऑनलाईन नोंद स्वीकारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेता एप्रिल, मे आणि जून २०२६ या कालावधीतील धान्य वितरणासाठी १० जुलै  पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणीही करण्यात येणार आहे.

रेशन दुकानदारांचा आवाज शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने पुढे येण्याचे आवाहन संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे. "आपली एकजूट हीच आपल्या हक्कांसाठीची सर्वात मोठी ताकद आहे," असे आवाहन बैठकीचे समन्वयक संजय देशमुख यांनी केले आहे.

बैठक दुपारी १२ ते सायंकाळी ४ वाजेदरम्यान होणार असून राज्यभरातील रेशन दुकानदारांमध्ये या बैठकीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.