दसरा व दिवाळीपूर्वी दुकानदारांचे थकित मार्जिन तातडीने वितरित करावे : अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाची शासनाकडे ठाम मागणी

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील शिधावाटप व रास्त भाव दुकानदारांचे थकित असलेले मार्जिन वेळेवर मिळावे, यासाठी अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघ, पुणे यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे नुकतेच निवेदन सादर केले आहे. आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे तसेच दिवाळीपूर्वी सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे मार्जिन विना विलंब वितरित करावे, अशी ठाम मागणी महासंघाने केली आहे. महासंघाचे केंद्रीय अध्यक्ष पुष्पराज काका देशमुख (पुणे), राज्यसंघटना अध्यक्ष डी.एन. पाटील (छत्रपती संभाजीनगर), जेष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अंबुसकर (बुलडाणा), जनरल सेक्रेटरी कॉ. चंद्रकांत यादव (कोल्हापूर), सचिव विजय पंडीत (जालना) आणि कोषाध्यक्ष प्रभाकर पाडळे (पुणे) यांनी एकमुखाने ही मागणी पुढे रेटली आहे. केंद्र शासनाने पावसाळा आणि पूरस्थितीमुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुरळीत राहावी यासाठी जून ते ऑगस्ट महिन्यांचे धान्य एकत्रित वितरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यभरातील दुकानदारांनी त्यानुसार वितरण पूर्ण केले असून, सप्टेंबर महिन्याचे धान्य वितरण ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनाला अतिरिक्त निधी आवश्यक असल्याने वित्तीय सल्लागार कार्यालयाने वाढीव पतमर्यादा मंजूर करून दुकानदारांचे थकित मार्जिन विना विलंब वितरित करावे, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. महासंघाने निवेदनात निदर्शनास आणून दिले की, अनेक जिल्ह्यांमध्ये मागील काही महिन्यांपासून मार्जिन प्रलंबित राहिल्याने दुकानदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांसाठी ₹१७० प्रति क्विंटल दराने वाढीव पतमर्यादा मंजूर करून एसएनए स्पर्श प्रणालीवर क्लेम प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच, महासंघाने अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील दुकानदार संघटनांचे पदाधिकारी व सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संयुक्त बैठक घेऊन प्रलंबित मार्जिन व पतमर्यादेचा आढावा घेण्याची विनंती केली आहे. जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. महासंघाचे पदाधिकारी म्हणाले, “सणासुदीच्या काळात दुकानदारांना त्यांचा हक्क वेळेवर मिळणे ही नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. विलंबामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. शासनाने तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी, यासाठी आम्ही पुढे आलो आहोत.”