मुंबई : एकाच कुटुंबातील पाच जण पीएच.डी. करीत असतील, तर त्यावर मर्यादा आणण्याचे विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. या वक्तव्याचा आंबेडकरी विचारधारेतील नेत्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध करत, हा थेट वंचित समाजाच्या शिक्षणाच्या हक्कावर घाला असल्याचा आरोप केला आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी अजित पवारांच्या वक्तव्यावर कडाडून टीका केली. शिष्यवृत्ती ही कोणाची कृपा, दान किंवा भीक नसून तो विद्यार्थ्यांचा घटनात्मक हक्क आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला असून, त्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचे काम सरकारच करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एकाच कुटुंबातील अनेक विद्यार्थी पीएच.डी.पर्यंत पोहोचत असतील, तर ती बाब समाजासाठी अभिमानास्पद आहे. गैरप्रकार असतील तर कारवाई करा; मात्र विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर कुऱ्हाड चालवू नका, असा इशाराही त्यांनी दिला.
काँग्रेसचे खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी अजित पवारांवर थेट हल्लाबोल करत त्यांचे वक्तव्य जातीयवादी असल्याची टीका केली. दलित विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी शिष्यवृत्ती मिळत असेल तर त्यावर आक्षेप का, असा सवाल उपस्थित करत, उच्च शिक्षणामुळे दलित समाजाची आर्थिक व सामाजिक उन्नती शक्य असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. एका कुटुंबातील पाच नव्हे तर दहा विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, पिपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र कवाडे यांनीही सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रोखण्याचा अधिकार सरकारला नाही. एकाच कुटुंबातील अनेक जण सत्तेची पदे उपभोगत असतील, तर त्यावर सरकार मौन बाळगते आणि शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर मात्र मर्यादा लादते, हा दुजाभाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत पगारे यांनी शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित करत, पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न देणे हे घटनाविरोधी आणि सामाजिक अन्यायकारक ठरेल, असा इशारा दिला. वंचित समाजातील विद्यार्थी उच्च शिक्षण, संशोधन आणि ज्ञाननिर्मितीकडे वाटचाल करीत असताना त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
Tags
||महाराष्ट||