शेतजमिनीच्या नोंदीतील कथित घोटाळ्याविरोधात माजी पोलिस पाटलांचे आमरण उपोषण

किनवट : कोपरा (ता. किनवट) येथील शेत सर्वे नंबर ९५ संदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत ७० वर्षीय माजी पोलिस पाटील विठ्ठल गणपत कावळे यांनी प्रजासत्ताक दिनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आपल्या ताब्यातील शेतजमिनीच्या नोंदी बेकायदेशीररीत्या बदलून इतरांच्या नावावर केल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांनी महसूल प्रशासनाकडे तातडीने चौकशी करून नोंदी दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे.

कावळे यांच्या म्हणण्यानुसार, शेत सर्वे नंबर ९५ ही जमीन १९७०-७१ पासून त्यांच्या ताब्यात असून आजही तेच प्रत्यक्ष कब्जेदार आहेत. मात्र भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार हा सर्वे नंबर पुढे १५१ आणि त्यानंतर २१७ असा बदलण्यात आला आहे. या बदलांनंतर सदर जमीन भिक्रीबाई सोमला यांच्या नावावर कोणत्या अधिकृत आदेशाने नोंदविण्यात आली, याबाबत तहसीलदारांचा कोणताही आदेश, संचिका अथवा ठोस कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

     १९७०-७१ मध्ये तुळशीराम गणपत यांनी भिक्रीबाई सोमला यांना खरेदी खताद्वारे विक्री केलेली जमीन ही सर्वे नंबर ५९ ई असून तिचा पुढील क्रमांक १७४ असल्याचे नोंदीत स्पष्ट आहे. असे असताना फेरफार सर्वे नंबर १७४ ऐवजी १५१ वर कसा व कोणत्या निकषांवर मंजूर करण्यात आला, हा गंभीर प्रश्न असल्याचे कावळे यांनी उपस्थित केले आहे. यासंदर्भात तलाठी, मंडळ निरीक्षक आणि तहसीलदार स्तरावर नेमकी कोणती प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली, याची माहिती देण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.

     याशिवाय तहसील कार्यालयाकडून वेगवेगळ्या कालावधीत एकाच सर्वे नंबरसाठी वेगवेगळ्या नावांची वसुलबाकी देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. काही नावे गावाच्या अधिकृत यादीत अस्तित्वात नसतानाही वसुलबाकी कशी तयार झाली, याबाबत त्यांनी तीव्र शंका व्यक्त केली असून हा प्रकार संघटित स्वरूपाच्या महसुली गैरव्यवहाराकडे निर्देश करणारा असल्याचे म्हटले आहे.

       या प्रकरणात मूळ वसुलबाकी रजिस्टर, ९/३ व ९/४ नोंदी तसेच संबंधित सर्व कागदपत्रांची सखोल तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी कावळे यांनी केली आहे. तसेच शेत सर्वे नंबर ९५, पुढे १५१ व २१७ या सर्व नोंदी दुरुस्त करून गणपत गोविंदा यांच्या नावाने ७/१२ उतारा देण्यात यावा, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

    प्रशासनाने वेळेत दखल न घेतल्यास उपोषण सुरूच ठेवण्याचा इशारा देत, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासन व महसूल विभागावर राहील, असे निवेदनाद्वारे कावळे यांनी स्पष्ट केले आहे. या घटनेमुळे किनवट तालुक्यात महसूल नोंदीतील पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.