सशर्त जातवैधता रद्द; एमपीएससी निवडीवर प्रश्नचिन्ह : आदिवासी समाजाचे लक्ष आयोगाकडे

किनवट, दि. २४ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा विभागातील सहायक संचालक (वर्ग–१) पदावर ५ जानेवारी २०२६ रोजी निवड झालेल्या शिल्पा उत्तम निलावाड यांचे ‘मन्नेरवारलू’ अनुसूचित जमातीचे सशर्त जातवैधता प्रमाणपत्र किनवट येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने ९ जानेवारी २०२६ रोजी अवैध ठरविले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुढे कोणती भूमिका घेतो, याकडे राज्यातील आदिवासी समाजाचे लक्ष वेधले गेले आहे.

   शिल्पा निलावाड यांनी शैक्षणिक कारणास्तव ‘मन्नेरवारलू’ अनुसूचित जमातीचा दावा गुरु गोविंदसिंह इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग, विष्णुपुरी (नांदेड) यांच्यामार्फत सादर केला होता. हा प्रस्ताव समितीला २० डिसेंबर २०१६ रोजी प्राप्त झाला. त्यानंतर सखोल चौकशीअंती किनवट समितीने २७ डिसेंबर २०२१ रोजी मन्नेरवारलू जमातीचा दावा अवैध ठरविला होता.

या निर्णयाविरोधात संबंधित उमेदवाराने उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्रमांक ४४४७/२०२२ दाखल केली होती. न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी अंशतः दिलासा देत समितीचा पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आणि अर्जदाराला तात्पुरते सशर्त जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र वैधताधारकांच्या रक्त नातेवाइकांच्या पुनर्पडताळणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर शिल्पा निलावाड यांचे सशर्त जातवैधता प्रमाणपत्र अखेर रद्द ठरविण्यात आले आहे.

         समितीने जातप्रमाणपत्र व सशर्त जातवैधता प्रमाणपत्र सात दिवसांच्या आत कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिलेल्या मुदतीत प्रमाणपत्रे जमा न केल्यास अधिनियम २००० मधील कलम १० ते १२ नुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

दरम्यान, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ चा निकाल ५ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर झाला असून, त्यामध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून शिल्पा निलावाड यांची निवड झाली होती. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती पुढील कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला कळविण्यात आली आहे.

याच प्रकरणात शिल्पा निलावाड यांचे वडील उत्तम संयाजी निलावाड यांनी २१ मार्च २००३ रोजी वस्तुस्थिती लपवून अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यांचेही जातवैधता प्रमाणपत्र किनवट समितीने ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रद्द करून कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सध्या ते यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव येथे तहसीलदार म्हणून कार्यरत आहेत.