मुंबई, ता. २ : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल तात्काळ सार्वत्रिक (सार्वजनिक) करावा, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) यांनी केली आहे.
माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १६ मार्च २०२६ रोजी शासनाला सादर झालेल्या या अहवालावर ३० एप्रिलपर्यंत जनतेकडून आक्षेप, मते व निवेदने मागविण्यात आली. मात्र, संबंधित अहवालच सार्वजनिक करण्यात आलेला नसल्याने “अहवाल न पाहता नागरिक आक्षेप कसे नोंदवणार?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ते पुढे म्हणाले की, अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत विषमता कमी करणे हा उपवर्गीकरणाचा उद्देश असल्यास त्या विषमतेचे स्वरूप आणि वस्तुस्थिती शास्त्रीय पद्धतीने स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. व्यापक सर्वेक्षण व ठोस आकडेवारीशिवाय या विषयावर कोणताही निर्णय घेणे अवैज्ञानिक ठरेल.तसेच जातीनिहाय जनगणना पूर्ण न करता उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे नेणे योग्य नसून, प्रथम जातीनिहाय जनगणना व अनुसूचित जातींतील विषमतेचे व्यापक सर्वेक्षण करावे, त्यानंतरच मते मागवावीत, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन समितीत समाजशास्त्रज्ञ, सामाजिक तज्ज्ञ किंवा अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी नसल्याने या समितीच्या निष्कर्षांवर प्रश्न निर्माण होत असल्याची टीका करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारने आधीच निर्णय घेतला असून केवळ औपचारिकता म्हणून मते मागविली जात आहेत, असा संशय व्यक्त होत आहे.
या प्रक्रियेचा अनुसूचित जातींच्या एकजुटीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत, महाराष्ट्राच्या सामाजिक ऐक्यावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती माकपने व्यक्त केली आहे.
उपवर्गीकरणासारख्या संवेदनशील विषयावर पारदर्शकता, ठोस आकडेवारी व व्यापक चर्चा आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करत, सरकारने तातडीने समितीचा अहवाल व संबंधित माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या मागणीला जाती अंत संघर्ष समितीचे निमंत्रक शैलेंद्र कांबळे व पदाधिकारी बब्रुवाहन पोटभरे यांनीही समर्थन दिले आहे.
Tags
||महाराष्ट्र||