राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशालाही ग्रामपंचायतींकडून केराची टोपली?; दिव्यांग निधी खर्चाची माहिती अद्याप प्रलंबित

किनवट, ता. १८ : राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांच्या निर्णय आदेशानुसार पंचायत समिती किनवटच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी १५ मार्च २०२६ रोजी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ३ टक्के व ५ टक्के दिव्यांग कल्याण निधी खर्चाबाबतची माहिती अपीलकर्त्यास तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आदेशानंतर तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही तालुक्यातील एकाही ग्रामपंचायतीने संबंधित माहिती सादर केलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

    पंचायत समिती किनवट अंतर्गत एकूण १३४ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. राज्य माहिती आयोगाच्या द्वितीय अपील क्र. ९१३/२०२३ मधील निर्णयाच्या अनुषंगाने गटविकास अधिकाऱ्यांनी सर्व ग्रामपंचायत अधिकारी व जनमाहिती अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून नियमानुसार माहिती देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तसेच माहिती देण्यास कोणताही विलंब होऊ नये, अशी स्पष्ट ताकीदही देण्यात आली होती.

तथापि, संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने ग्रामसेवक व ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या पत्रालाच केराची टोपली दाखविल्याचे चित्र दिसून येत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

     याबाबत नांदेड जिल्हा सेक्युलर दिव्यांग मुव्हमेंटचे अध्यक्ष ॲड. मिलिंद उद्धवराव सर्पे यांनी सांगितले की, "राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशानंतरही माहिती देण्यात आलेली नाही. दिव्यांगांसाठी राखीव निधीचा खर्च नेमका कसा झाला, याची माहिती मिळणे हा नागरिकांचा आणि दिव्यांग बांधवांचा अधिकार आहे. माहिती न दिल्याबद्दल संबंधितांविरुद्ध राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे."दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव निधीच्या खर्चातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, आता राज्य माहिती आयोग या प्रकरणात काय भूमिका घेतो याकडे दिव्यांग बांधवांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.