नवी दिल्ली : जनस्वास्थ्य अभियानाच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य हक्क परिषद शुक्रवारी दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर यशस्वीरीत्या संपन्न झाली. या परिषदेत आरोग्य क्षेत्रातील गंभीर प्रश्नांवर सविस्तर मंथन करण्यात आले. विशेषतः आरोग्य बजेटमधील कपात, सरकारी रुग्णालयांचे खासगीकरण, औषधांच्या वाढत्या किमती तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडे होणारे दुर्लक्ष या मुद्द्यांवर तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली.
या राष्ट्रीय परिषदेत जनस्वास्थ्य अभियानाच्या २५ वर्षांच्या संघर्षमय वाटचालीचा उत्सव साजरा करण्यात आला. देशातील जनतेच्या आरोग्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विविध जनसंघटनांनी एकत्र येत सामायिक कृती आराखडा निश्चित केला. परिषदेत २३ राज्यांतील एक डझनहून अधिक जनसंघटनांचे सुमारे ५५० प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यावेळी पाच खासदारांनीही उपस्थिती लावून आरोग्याच्या प्रश्नावर व्यापक जनआंदोलन उभारण्यासाठी सहकार्याचे आश्वासन दिले.
परिषदेत मार्गदर्शक म्हणून बोलताना आशा मिश्र यांनी सरकारच्या धोरणांवर तीव्र टीका केली. “आरोग्य सेवांचे खासगीकरण करून सरकार जनहितावर घाला घालत आहे. आरोग्याला बाजाराची वस्तू बनवले जात असून, प्रत्यक्षात आरोग्य हा जनतेचा हक्क आहे, व्यापाराचा विषय नव्हे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. आरोग्य सेवांचे बाजारीकरण रोखणे आणि या विषयावर जनजागृती करून जनमत तयार करणे, हेच या चळवळीचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या परिषदेत इंद्रनील, सतनाम, श्रीकुमार, अभय शुक्ल, तेजराम भारती आदी मान्यवर रिसोर्स पर्सन म्हणून उपस्थित होते. सर्वांनी एकमुखाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याची आणि सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या, गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.