नांदेड : शहरातील अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या पूरग्रस्तांना तात्काळ मदत मिळावी तसेच प्रलंबित मागण्या निकाली काढाव्यात, या मुद्द्यांवरून अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा व राज्य सचिव मंडळ सदस्या कॉ. लता गायकवाड आणि कॉ. प्रेमला पतंगे यांनी ९ डिसेंबर रोजी मनपा, तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करत आमरण उपोषण सुरू केले होते.
राहिलेल्या पूरग्रस्तांचे पंचनामे महापालिकेकडून तहसील कार्यालयात त्वरित पाठविणे आणि पात्र पूरग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान वितरित करणे, ही उपोषणकर्त्यांची प्रमुख मागणी होती. या मागण्यांसाठी सीटू व जमसंतर्फे यापूर्वी ५५ आंदोलने करण्यात आली होती. मात्र मनपा प्रशासनाकडून दखल न घेतल्यामुळे अखेर महिला संघटनेने आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबला.
दरम्यान, माहूर तालुक्यातील मौजे वझरा (शेख फरीद) गावात पेसा ग्रामपंचायत असून, गेल्या ५५–६० वर्षांत नवीन प्लॉटस मंजूर न झाल्याने अनेक कुटुंबियांना जंगल आणि दऱ्याखोऱ्यात राहताना जीवाची पर्वा करावी लागत आहे. गावालगत असलेल्या घनदाट जंगलांमुळे हिंस्त्र प्राण्यांचा वावर कायम असल्याने अपघाताची भीती व्यक्त करण्यात आली. नवीन प्लॉट्स मंजूर करणे व घरांसाठी किमान पाच लाख रुपये देण्याबाबत विशेष ग्रामसभेत ठराव मंजूर झाला असतानाही अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला.
दोन दिवसांचे उपोषण सुरू असताना निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण आंबेकर यांनी उपोषणाची दखल घेत महापालिका आयुक्तांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे पत्र दिले. तसेच माहूर तहसीलदारांना दूरध्वनीद्वारे तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देत उपोषणकर्त्यांना सकारात्मक हमी दिली.
या आश्वासनानंतर कॉ. लता गायकवाड व कॉ. प्रेमला पतंगे यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. ही माहिती जनवादी महिला संघटनेच्या राज्य सचिव मंडळ सदस्या कॉ. लता गायकवाड यांनी दिली.