मुंबई : कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या केंद्र सरकारच्या चार श्रम संहितांना प्रखर विरोध करत कामगार वर्गाची अस्मिता टिकवण्याचे आवाहन सिटूच्या १७ व्या महाराष्ट्र राज्य अधिवेशनातून करण्यात आले. ५ ते ७ डिसेंबरदरम्यान चेंबूर येथील आदर्श विद्यालय येथे हे अधिवेशन मोठ्या उत्साहात पार पडले.
अधिवेशनात डॉ. डी. एल. कराड यांची अध्यक्ष, अॅड. एम. एच. शेख यांची महासचिव तसेच कॉ. के. आर. रघु यांची कोषाध्यक्ष पदावर निवड करण्यात आली. राज्यातील २२ जिल्ह्यांमधून तसेच सात राज्यस्तरीय संघटनांमधून एकूण ३५७ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यात ३५ टक्के म्हणजे तब्बल १३५ महिला प्रतिनिधींचा सहभाग लक्षणीय ठरला.
राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वाची भक्कम उपस्थिती यावेळी दिसून आली. सिटूचे राष्ट्रीय महासचिव कॉ. तपन सेन, राष्ट्रीय अध्यक्षा के. हेमलता, राष्ट्रीय सचिव आर. करुमालयन यांच्यासह माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम यांनी अधिवेशनाला मार्गदर्शन केले.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी हजारो कामगारांच्या उपस्थितीत भव्य जाहीर सभा पार पडली. श्रम संहितांवर सरकारचा हेतुपुरस्सर हल्ला असल्याचा आरोप करत कॉ. हेमलता यांनी या कायद्यांविरोधात राज्यभर लढा अधिक तीव्र करण्याची भूमिका जाहीर केली. महाराष्ट्रात वाढत चाललेल्या बेरोजगारीकडे लक्ष वेधत कॉ. तपन सेन यांनी ‘तीन चाकी सरकार’वर निशाणा साधला.
प्रतिनिधी सत्रात ‘चार श्रम संहिता रद्द करा’, ‘जनसुरक्षा विधेयक मागे घ्या’, ‘कामगारांना किमान वेतन लागू करा’ यांसारखे महत्त्वाचे ठराव एकमुखाने पारित करण्यात आले. पुढील तीन वर्षांसाठी ४१ सदस्यीय पदाधिकारी मंडळासह १४१ सदस्यीय राज्य कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली.
समारोपात कॉ. तपन सेन यांनी सरकारच्या भांडवली धोरणांविरोधातील लढा जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन केले. जोरदार घोषणांनी दुमदुमलेल्या वातावरणात “संघटना मजबूत करा” हा प्रेरणादायी संदेश देत तीन दिवसांचे अधिवेशन यशस्वीरित्या संपन्न झाले.