नवी दिल्ली : "स्वास्थ हमारा अधिकार, मत करो इसका व्यापार",या प्रभावी घोषवाक्यासह जन स्वास्थ्य अभियानाच्या (Jan Swasthya Abhiyan - JSA) राष्ट्रीय अधिवेशनाला आजपासून नवी दिल्लीतील जवाहर भवन येथे उत्साहपूर्ण सुरुवात झाली. ११ व १२ डिसेंबर या दोन दिवस चालणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण अधिवेशनात देशभरातील आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञ, कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.
या अधिवेशनासाठी देशातील तब्बल २३ राज्यांमधून ४५० प्रतिनिधी उपस्थित झाले असून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी विविध स्तरीय चर्चासत्रांचा आज पहिल्याच दिवशी आरंभ झाला. बदलत्या आरोग्य धोरणांचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होणारा परिणाम, खासगीकरणाच्या वाढत्या धोरणामुळे निर्माण झालेली विषमता, प्राथमिक आरोग्य सेवांची कमकुवत रचना, ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा, औषधांचे दरवाढीचे परिणाम, तसेच सर्वसमावेशक आणि परवडणारी आरोग्य सेवा यांसारख्या मुद्द्यांवर प्रतिनिधींनी सखोल चर्चा केली.
अधिवेशनात सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील सध्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक सुस्पष्ट कृती कार्यक्रम तयार करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. हा कृती कार्यक्रम आगामी काळात देशाच्या आरोग्य धोरणांवर लोकाभिमुख दृष्टीकोन निर्माण करण्यास हातभार लावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जन स्वास्थ्य अभियान हे देशातील आरोग्याचा हक्क, समान आरोग्य सुविधा आणि आरोग्य क्षेत्रातील पारदर्शकता यासाठी कार्यरत असलेले सर्वात मोठे लोकआंदोलन मानले जाते. त्यामुळे या अधिवेशनात घेतले जाणारे निर्णय आणि तयार होणारी रूपरेषा राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम घडविणारी ठरणार आहेत.
अधिवेशनाचा दुसरा दिवस अधिक महत्त्वाचा ठरणार असून त्यात विविध राज्यांतील अनुभव, अभ्यास अहवाल, तसेच भावी धोरणांसाठीचे शिफारशी सादर केल्या जातील. दोन दिवसांच्या चिंतनमंथनातून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राला अधिक सक्षम, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी ठोस दिशानिर्देश निश्चित होतील, असा विश्वास सहभागी व्यक्त करत आहेत.