राज्यात विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदींची मोठी शास्ती मोहीम; खोट्या व बेकायदेशीर प्रमाणपत्रांवर गंडांतर

मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरात विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द करण्यासाठी मोठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार तहसीलदार व तालुका दंडाधिकारी यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचे आदेश, तसेच खोट्या व बनावट आदेशांवर आधारित प्रमाणपत्रे तातडीने रद्द करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे बोगस प्रमाणपत्रांचा गैरवापर रोखला जाणार असून, सर्व प्रमाणपत्रे जमा करण्यासाठी अर्जदारांना नोटीस पाठविली जाणार आहे. प्रमाणपत्रे न दिल्यास स्थानिक पोलीस स्टेशनमार्फत ती जप्त करण्यात येतील. रद्द केलेल्या प्रमाणपत्रांची नोंद जन्म-मृत्यू नोंदवही व केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल (CRS) वरूनही वगळली जाईल. तिन्ही प्रकारच्या बेकायदेशीर नोंदी – १) कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश, २) खोट्या/बनावट आदेशाआधारे झालेल्या नोंदी, ३) कोणत्याही आदेशाशिवाय थेट घेतलेल्या नोंदी – या सर्व प्रकरणांची छाननी करून पुढील ३ महिन्यांत मोहीम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, खोट्या आदेशांवर आधारित प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रद्द झालेल्या प्रमाणपत्रांमुळे नागरिकांना नव्याने वैध आदेश घेऊन योग्य प्रक्रियेनुसार नोंदी करण्याची संधी खुली ठेवण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय गृह, महसूल व वन, तसेच नगरविकास विभागाच्या सहमतीने काढण्यात आला असून, राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, निबंधक व आरोग्य अधिकारी यांना याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.