जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर : राज्यभर नवे आरक्षण वाटप लागू

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांच्या आरक्षणाचा नवा आराखडा जाहीर केला आहे. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांसह भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) तसेच महिला प्रवर्गाकरिता राखून ठेवण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नव्याने निश्चित केलेल्या या आरक्षणामुळे जिल्हा परिषदांच्या नेतृत्वात व्यापक बदल होणार आहेत. अनेक ठिकाणी महिला, अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय प्रवर्गाला संधी मिळणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नेतृत्वाचे चित्र बदलणार आहे. आरक्षणाचे वाटप पुढीलप्रमाणे करण्यात आले आहे : ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, धाराशिव, अमरावती, लातूर, गोंदिया, गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यांत महिला उमेदवारांसाठी अध्यक्षपद राखीव. नंदूरबार, अहिल्यानगर, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, चंद्रपूर येथे अनुसूचित जमाती वा अनुसूचित जाती महिलांसाठी आरक्षण. परभणी, वर्धा येथे अनुसूचित जाती प्रवर्गाला अध्यक्षपदाची संधी. पालघर, जालना, सातारा, हिंगोली, नांदेड, नागपूर, भंडारा या जिल्ह्यांत मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित. उर्वरित जिल्ह्यांत सर्वसाधारण प्रवर्गाला संधी देण्यात आली आहे. या नव्या आरक्षण आराखड्यामुळे ग्रामीण नेतृत्वाला नवा चेहरा मिळणार असून सामाजिक समतोल साधण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.