“शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे; जो ते प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही,” हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अमूल्य संदेश आहे. बुद्धिमत्तेचा विकास हाच माणसाच्या अस्तित्वाचा अंतिम उद्देश आहे, असे बाबासाहेबांनी स्पष्टपणे सांगितले. हाच विचार कृतीत उतरवण्यासाठी आज आंबेडकरवादी तरुण मोठ्या प्रमाणात उच्च शिक्षण, संशोधन आणि पीएच.डी.कडे वळत आहेत.
नोकरी, शिष्यवृत्ती किंवा फेलोशिप या बाबी दुय्यम आहेत. खरा मुद्दा असा की जो शिकेल, त्याला शासनाने फेलोशिप द्यावी. घरातील पाच काय, प्रत्येक व्यक्ती जर पीएच.डी. करत असेल, तर ते राष्ट्राच्या विकासासाठीच उपयुक्त ठरणार आहे. हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
 |
| ||दीपक कदम|| |
राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी उच्च शिक्षण, सखोल संशोधन आणि विज्ञाननिष्ठ, विचारवंत समाजाची निर्मिती अत्यावश्यक आहे. मात्र, अलीकडेच महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी “घरातील पाच-पाच लोक पीएच.डी. करतात” असे बेजबाबदार व तथ्यहीन विधान करून आपली शिक्षणविरोधी मानसिकता उघड केली आहे. हे विधान केवळ दिशाभूल करणारे नसून, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांचा अपमान करणारे आहे.
बार्टीसारख्या संस्थेमार्फत पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्याची सुरुवात २०१३ साली करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कोलंबिया विद्यापीठात दाखल झाल्याच्या शंभर वर्षांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
२०१३ ते २०२२ या कालावधीत बार्टीने एकूण ३,१०३ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली आहे. आजपर्यंत ७७१ विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. पूर्ण केली असून ७ पेटंट्स नोंदवण्यात आली आहेत. ही आकडेवारीच या योजनेचे यश अधोरेखित करते.
सध्या प्रति विद्यार्थी ४२ हजार रुपये (पूर्वी ३७ हजार रुपये) मासिक फेलोशिप दिली जाते. २०१३ साली सुरुवातीला केवळ २५ विद्यार्थ्यांवर महिन्याला सुमारे ९ लाख रुपये खर्च येत होता, तर २०२२ मध्ये हा खर्च सुमारे ३ कोटी २० लाख रुपये प्रतिमहिना इतका आहे. हा खर्च राष्ट्रउभारणीसाठी अत्यंत नगण्य आहे. तरीही फेलोशिपवर “अर्ध्याहून अधिक खर्च होत आहे” असे विधान करणे हे सरळसरळ खोटे व दिशाभूल करणारे आहे.
जगाकडे पाहिले तर चित्र स्पष्ट होते. स्वित्झर्लंड, स्लोव्हेनिया, लक्झेंबर्ग यांसारख्या देशांमध्ये लोकसंख्येच्या सुमारे ३ टक्के नागरिक पीएच.डी.धारक आहेत. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, डेन्मार्क, आयर्लंड यांसारख्या प्रगत देशांत हे प्रमाण २ टक्क्यांपर्यंत आहे.
भारतामध्ये मात्र हे प्रमाण केवळ ०.१ टक्का आहे आणि त्यातही अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. आता कुठे या समाजातील तरुण उच्च शिक्षणाकडे वळत असताना, शासन आर्थिक कारणे पुढे करून अडथळे निर्माण करत आहे, हे अत्यंत चिंताजनक आहे.
प्राचीन नालंदा विद्यापीठाचा आदर्श आपण विसरता कामा नये. नालंदा उभारण्यासाठी ५०० श्रीमंत व्यापार्यांनी प्रचंड आर्थिक योगदान दिले, सहा राजांनी सातत्याने मदत केली आणि २०० गावांचे उत्पन्न विद्यापीठासाठी दान करण्यात आले. परिणामी, जगभरातून आलेल्या सुमारे १० हजार विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येत होते. त्यामुळेच भारत ज्ञानाच्या क्षेत्रात विश्वगुरू होता.
आज मात्र रस्ते, महामार्ग म्हणजेच लोककल्याण, अशी चुकीची समजूत पसरवली जात आहे. कमी वेळेत ग्रामीण भागातील कामगार शहरात आणून स्वस्त मजुरी करून घेणे हे विकासाचे लक्षण नाही. शिक्षणापासून लोकांना दूर ठेवून मजुरांची संख्या वाढवण्याचे षडयंत्र सरकार राबवत आहे. हे सुजाण समाजाने वेळेत ओळखले पाहिजे.
शिक्षणविरोधी, ज्ञानद्रोही मानसिकतेच्या सत्ताधाऱ्यांना सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने राष्ट्र उभे राहणार नाही.