किनवट : तालुक्यात भारतीय कापूस निगमाचे (सीसीआय) कापूस खरेदी केंद्र उशिरा सुरू झाल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. वेळेवर खरेदीची सुविधा न मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा कापूस खासगी व्यापाऱ्यांच्या घशात गेला असून, काही शेतकरी थेट तेलंगणातील आदिलाबाद येथील खरेदी केंद्राकडे वळल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
तालुक्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या पाच आकडी असताना, कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे प्रत्यक्षात केवळ चार आकडी नोंदणी झाली आहे. यावरूनच शेतकऱ्यांचा सीसीआय खरेदी व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाल्याचे स्पष्ट होते. ११ डिसेंबरपर्यंत केवळ २७७ शेतकऱ्यांचा ४,५५५.१५ क्विंटल कापूसच खरेदी करण्यात आला आहे. उर्वरित कापूस मात्र खासगी व्यापारी किंवा विदर्भातील आर्वी बाजाराकडे वाहनांमधून पाठवला जात असल्याचे रोज दिसून येत आहे.
किनवट येथे सीसीआयचे स्वतंत्र खरेदी केंद्र नसल्याने आमदार भीमराव केराम यांनी प्रांतबंदी शिथिल करून तेलंगणातील आदिलाबाद येथील सीसीआय खरेदी केंद्रावर किनवट व माहूर तालुक्यातील कापूस स्वीकारण्याची मागणी केली होती. हा भाग अनुसूचित क्षेत्रात येत असल्याने त्यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडेही याबाबत तक्रार दाखल केली. आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंह आर्या यांच्या सूचनेनुसार मंत्रालय स्तरावर सुनावणी झाली. त्याच पार्श्वभूमीवर चिखली फाटा येथील जिनिंग-प्रेसिंग कारखान्यात खरेदी केंद्रास मंजुरी देत कापूस खरेदीचे आदेश देण्यात आले.
नोंदणी जास्त, प्रत्यक्ष खरेदी कमी
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माहितीनुसार १,८४२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असली तरी प्रत्यक्षात केवळ २७७ शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. हा कापूस ८,०१० ते ८,०६० रुपये प्रतिक्विंटल दराने स्वीकारण्यात आला.
ओल्या दुष्काळाचा फटका
खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये किनवट तालुक्यात कापूस लागवडीखाली ४६,१८२ हेक्टर क्षेत्र होते. मात्र ढगफुटीसदृश पाऊस, अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि ओल्या दुष्काळामुळे कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले. प्रति एकरी अवघा दोन ते अडीच क्विंटल उतारा मिळाल्याने एकूण सुमारे २ लाख ८८ हजार ६३७.५ क्विंटल उत्पादन अपेक्षित आहे. असे असतानाही मोठ्या प्रमाणात कापूस आर्वी व आदिलाबादकडे जात असल्याने शेतकऱ्यांनी स्थानिक सीसीआय केंद्रांकडे पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट होते.
दरम्यान, किनवट व माहूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा कापूस आदिलाबाद येथील सीसीआय खरेदी केंद्रावर अधिकृतपणे स्वीकारावा, अशी मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.
